A must read.
Editorial article in Maharashtra Times, 2nd Oct.
श्रीपाद कोठे
संसद सर्वोच्च की अन्य एखादी व्यवस्था , या वादाबाबत म. गांधींनी संसदीय पद्धतीविषयी काही इशारे दिलेले दिसतात. भारतातील संसदीय व्यवस्थेला ६६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यातील कानामात्राही बदलावा असे आपल्याला वाटू नये , इतके विलक्षण द्रष्टेपण गांधीजींच्या या विश्लेषणात पाहायला मिळते.
अण्णा हजारे व रामदेवबाबा या नावांनी आणि त्यांच्या आंदोलनांनी देशात खळबळ निर्माण केली होती. गेल्या काही वर्षात सामाजिक आंदोलनातून न दिसणारा युवा वर्ग ,संपन्न वर्ग देखील यात सहभागी झाला होता. रूढ अर्थाने पददलित समजला जाणारा वर्गही यात स्वत:ची ती पारंपरिक ओळख दूर ठेवून देशाचा एक नागरिक म्हणून सहभागी झाला होता. या आंदोलनांनी अनेक चर्चा , वाद जन्माला घातले. त्यातील एक महत्वाचा आणि मूलभूत वाद म्हणजे संसद सर्वोच्च की अन्य एखादी व्यवस्था. काही वर्षांपूर्वी न्यायालये सक्रिय झाली तेव्हाही ही चर्चा सुरू झाली होती. पण लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधीलच हा वाद असल्याने ते पेल्यातील वादळ ठरले. खरे तर लोकशाहीच्या चार स्तंभांची ही कल्पना कोणाची ; ती कशी रुजली माहीत नाही , पण चार स्तंभांचा विचार करताना मूळ ` जन ' स्तंभाची मात्र उपेक्षा होत होती. जनता हाच खरे तर मूळ स्तंभ आहे आणि अन्य सारे स्तंभ त्यावरच उभारले जायला हवेत याचा विसर पडला होता.
या पार्श्वभूमीवर अनेक मूलभूत गोष्टींचा विचार होण्याची गरज आहे. या दृष्टीने संसदेबद्दलचे गांधीजींचे मत काय होते हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. सुमारे १०४ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९०९ साली गांधीजींनी आपल्या ' हिंद स्वराज ' या पुस्तकात संसदीय पद्धतीविषयी आपली स्पष्ट मते मांडलेली आहेत. त्यावेळी भारत पारतंत्र्यात होता. येथे कोणतीही व्यवस्था नव्हती. पण इंग्रजी राजवटीमुळे त्यांच्या व्यवस्थांविषयी सुप्त आकर्षण भारतीयांच्या मनात निर्माण झाले होते. त्यातीलच एक होते इंग्लंडचे पार्लमेंट.
इंग्लंडमधील संसदेविषयी गांधीजी म्हणतात , ' तुम्ही ज्याला पार्लमेंटची माता म्हणता ते इंग्लंडचे पार्लमेंट वांझोटे आहे आणि वेश्या आहे. आजपर्यंत पार्लमेंटने आपण होऊन एक सुद्धा चांगले काम केलेले नाही. त्याच्यावर बाहेरून दडपण आणणारे कोणी नसेल तर ते काहीच करणार नाही. सभासद पगार न घेता , म्हणजेच लोककल्याणाकरिता तेथे जातात असे झाले पाहिजे. लोक स्वत: शिक्षित म्हटले जातात. तेव्हा ते चूक करणार नाहीत असे आपण समजले पाहिजे. अशा पार्लमेंटकडे अर्ज पाठवण्याचे काय कारण ? त्यावर दडपण आणण्याचे काय कारण ? त्या पार्लमेंटचे काम इतके सरळ असले पाहिजे की , दिवसेंदिवस त्याचे तेज अधिकाधिक पडावे आणि लोकांवर त्याचा परिणाम होत जावा. त्याच्याऐवजी एवढे सर्वच जण मान्य करतात की , पार्लमेंटचे सभासद दांभिक आणि स्वार्थी आढळतात. प्रत्येक जण आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेतो. केवळ भीतीमुळेच पार्लमेंट काही काम करते. आज केले ते उद्या रद्द करावे लागते. एकही गोष्ट आजपर्यंत पार्लमेंटने निकालात काढली आहे असे उदहारण आढळत नाही. मोठ्या प्रश्नांची चर्चा पार्लमेंटात चालू असेल तर त्यावेळी सभासद हातपाय ताणून बसतात किंवा बसल्या बसल्या डुलक्या घेतात. त्या पार्लमेंटात सभासद असा आरडाओरडा करतात की ऐकणारे त्रस्त होऊन जातात. एक महान लेखक कार्लाइल याने त्याला ` जगाचा बडबडखाना ' ( अ टॉकिंग शॉप ऑफ द वर्ल्ड) असे नाव दिले आहे. सभासद ज्या पक्षाचे असतील त्या पक्षाला विचार न करता मत देतात , तसे द्यायला ते बांधलेले असतात. त्यात कोणी अपवाद म्हणून निघाला तर त्याची शंभर वर्षे भरलीच समजा. जितका वेळ आणि पैसा पार्लमेंट खर्चते तितका वेळ व पैसा जर काही थोड्या चांगल्या माणसांना मिळाला तर लोकांचा उद्धार होईल. हे पार्लमेंट लोकांचे एक खेळणेच आहे , आणि हे खेळणे लोकांना फार खर्चात टाकते. हे फक्त माझे स्वत:चे विचार आहेत असे तुम्ही समजू नका. मोठमोठ्या विचारवंत इंग्रजांनी असे विचार मांडले आहेत. एका सभासदाने तर असे म्हटले आहे की , पार्लमेंट धार्मिक वृत्तीच्या माणसांच्या लायकीचे राहिलेले नाही. दुसऱ्या एका सभासदाने पार्लमेंट हे मूल (बेबी) आहे असे म्हटले आहे. मूल हे सदोदित मूलच राहिलेले तुम्ही कधी बघितले आहे काय ? आज सातशे वर्षांनंतर सुद्धा जर पार्लमेंट मूलच राहिले असेल तर ते मोठे होणार केव्हा ?
' पार्लमेंटला एक कोणी धनी नाही. त्याचा धनी एक कोणी होऊ शकत नाही. पण माझ्या म्हणण्याचा भावार्थ इतकाच नाही. जेव्हा त्याचा धनी कोणी होतो , उदाहरणार्थ पंतप्रधान- तेव्हासुद्धा पार्लमेंटाची चालचलणूक चंचल राहते. जशी दुर्दशा वेश्येची होते तशी पार्लमेंटची होते. पंतप्रधानाला पार्लमेंटची पर्वा नसते. तो आपल्या सत्तेच्या तोऱ्यात असतो. आपल्या पक्षाची जीत कशी होईल इकडेच त्याचे सारखे लक्ष लागलेले असते. पार्लमेंटने योग्य काम करावे हा विचार त्याच्या मनात क्वचितच असतो. आपल्या पक्षाला बळकटी आणण्याकरिता पार्लमेंटकडून नाना कामे तो करवून घेत असल्याची उदाहरणे वाटेल तेवढी सापडतात. या सर्वांचा विचार केला पाहिजे.
' मला काही पंतप्रधानांचा द्वेष नाही. पण अनुभवाने मला असे दिसून आले आहे की , त्यांना खरे देशाभिमानी म्हणता येणार नाही. लौकिक अर्थाने ज्याला आपण लाच म्हणतो ती ते उघडपणे घेत-देत नाहीत म्हणून त्यांना प्रामाणिक म्हणायचे असले तर खुशाल म्हणावे पण त्यांच्याकडे वशिला पोहोचू शकतो. ते इतरांकडून काम करवून घेण्याकरिता पदव्यांची वगैरे लाच पुष्कळ देतात. शुद्ध भाव आणि शुद्ध प्रामाणिकपणा त्यांच्यात नसतो ,असे मी छातीठोकपणे म्हणू शकतो. '
याच प्रकरणात गांधींनी पुढे जनतेचे प्रबोधन करणाऱ्या वृत्तपत्रांचीही चर्चा केली आहे. या
प्रकरणाचा शेवट करताना त्यांनी एक इशारा दिला आहे. ते म्हणतात- ' जर हिंदुस्तान इंग्रज लोकांची नक्कल करू लागेल , तर त्याचा सर्वनाश होईल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे. ' या साऱ्या चर्चेचा समारोप करताना त्यांनी निष्कर्ष काढला आहे की , हा सारा यूरोपीय सभ्यतेचा परिणाम आहे. संसदीय व्यवस्था हीदेखील या सभ्यतेचीच देणगी आहे. ही सभ्यता नुकसानकारकच आहे , असे मत गांधीजींनी त्या वेळी तरी ठामपणे मांडलेले दिसते.
भारतात संसदीय व्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुमारे ४१ वर्षे आधी गांधीजींनी ही मते मांडली आहेत आणि भारतातील संसदीय व्यवस्थेला ६६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यातील कानामात्राही बदलावा असे आपल्याला वाटू नये , इतके विलक्षण द्रष्टेपण गांधीजींच्या या विश्लेषणात पाहायला मिळते. गांधीजींनी इंग्लंडमध्ये राहूनच बारिस्टर पदवी प्राप्त केली होती. कायदा , राजकीय व्यवस्था , निवडणुका , समाजजीवन , वृत्तपत्रे वगैरेची त्यांना पूर्ण माहिती व जाणीव होती आणि तरीही त्यांनी ही परखड मते मांडली होती. आजचे राजकारण ,राजकीय व्यवस्था , राजकीय पक्ष , संसद आणि समाजाची स्थिती पाहताना व त्यावर विचार करताना गांधी दीपस्तंभासारखे उभे राहतात आणि साकल्याने विचार करणारी भविष्यवेधी प्रज्ञा समाज पूर्णपणे गमावून बसला आहे का , असा प्रश्न उपस्थित करून जातात.
संसद सर्वोच्च की अन्य एखादी व्यवस्था , या वादाबाबत म. गांधींनी संसदीय पद्धतीविषयी काही इशारे दिलेले दिसतात. भारतातील संसदीय व्यवस्थेला ६६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यातील कानामात्राही बदलावा असे आपल्याला वाटू नये , इतके विलक्षण द्रष्टेपण गांधीजींच्या या विश्लेषणात पाहायला मिळते.
अण्णा हजारे व रामदेवबाबा या नावांनी आणि त्यांच्या आंदोलनांनी देशात खळबळ निर्माण केली होती. गेल्या काही वर्षात सामाजिक आंदोलनातून न दिसणारा युवा वर्ग ,संपन्न वर्ग देखील यात सहभागी झाला होता. रूढ अर्थाने पददलित समजला जाणारा वर्गही यात स्वत:ची ती पारंपरिक ओळख दूर ठेवून देशाचा एक नागरिक म्हणून सहभागी झाला होता. या आंदोलनांनी अनेक चर्चा , वाद जन्माला घातले. त्यातील एक महत्वाचा आणि मूलभूत वाद म्हणजे संसद सर्वोच्च की अन्य एखादी व्यवस्था. काही वर्षांपूर्वी न्यायालये सक्रिय झाली तेव्हाही ही चर्चा सुरू झाली होती. पण लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधीलच हा वाद असल्याने ते पेल्यातील वादळ ठरले. खरे तर लोकशाहीच्या चार स्तंभांची ही कल्पना कोणाची ; ती कशी रुजली माहीत नाही , पण चार स्तंभांचा विचार करताना मूळ ` जन ' स्तंभाची मात्र उपेक्षा होत होती. जनता हाच खरे तर मूळ स्तंभ आहे आणि अन्य सारे स्तंभ त्यावरच उभारले जायला हवेत याचा विसर पडला होता.
या पार्श्वभूमीवर अनेक मूलभूत गोष्टींचा विचार होण्याची गरज आहे. या दृष्टीने संसदेबद्दलचे गांधीजींचे मत काय होते हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. सुमारे १०४ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९०९ साली गांधीजींनी आपल्या ' हिंद स्वराज ' या पुस्तकात संसदीय पद्धतीविषयी आपली स्पष्ट मते मांडलेली आहेत. त्यावेळी भारत पारतंत्र्यात होता. येथे कोणतीही व्यवस्था नव्हती. पण इंग्रजी राजवटीमुळे त्यांच्या व्यवस्थांविषयी सुप्त आकर्षण भारतीयांच्या मनात निर्माण झाले होते. त्यातीलच एक होते इंग्लंडचे पार्लमेंट.
इंग्लंडमधील संसदेविषयी गांधीजी म्हणतात , ' तुम्ही ज्याला पार्लमेंटची माता म्हणता ते इंग्लंडचे पार्लमेंट वांझोटे आहे आणि वेश्या आहे. आजपर्यंत पार्लमेंटने आपण होऊन एक सुद्धा चांगले काम केलेले नाही. त्याच्यावर बाहेरून दडपण आणणारे कोणी नसेल तर ते काहीच करणार नाही. सभासद पगार न घेता , म्हणजेच लोककल्याणाकरिता तेथे जातात असे झाले पाहिजे. लोक स्वत: शिक्षित म्हटले जातात. तेव्हा ते चूक करणार नाहीत असे आपण समजले पाहिजे. अशा पार्लमेंटकडे अर्ज पाठवण्याचे काय कारण ? त्यावर दडपण आणण्याचे काय कारण ? त्या पार्लमेंटचे काम इतके सरळ असले पाहिजे की , दिवसेंदिवस त्याचे तेज अधिकाधिक पडावे आणि लोकांवर त्याचा परिणाम होत जावा. त्याच्याऐवजी एवढे सर्वच जण मान्य करतात की , पार्लमेंटचे सभासद दांभिक आणि स्वार्थी आढळतात. प्रत्येक जण आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेतो. केवळ भीतीमुळेच पार्लमेंट काही काम करते. आज केले ते उद्या रद्द करावे लागते. एकही गोष्ट आजपर्यंत पार्लमेंटने निकालात काढली आहे असे उदहारण आढळत नाही. मोठ्या प्रश्नांची चर्चा पार्लमेंटात चालू असेल तर त्यावेळी सभासद हातपाय ताणून बसतात किंवा बसल्या बसल्या डुलक्या घेतात. त्या पार्लमेंटात सभासद असा आरडाओरडा करतात की ऐकणारे त्रस्त होऊन जातात. एक महान लेखक कार्लाइल याने त्याला ` जगाचा बडबडखाना ' ( अ टॉकिंग शॉप ऑफ द वर्ल्ड) असे नाव दिले आहे. सभासद ज्या पक्षाचे असतील त्या पक्षाला विचार न करता मत देतात , तसे द्यायला ते बांधलेले असतात. त्यात कोणी अपवाद म्हणून निघाला तर त्याची शंभर वर्षे भरलीच समजा. जितका वेळ आणि पैसा पार्लमेंट खर्चते तितका वेळ व पैसा जर काही थोड्या चांगल्या माणसांना मिळाला तर लोकांचा उद्धार होईल. हे पार्लमेंट लोकांचे एक खेळणेच आहे , आणि हे खेळणे लोकांना फार खर्चात टाकते. हे फक्त माझे स्वत:चे विचार आहेत असे तुम्ही समजू नका. मोठमोठ्या विचारवंत इंग्रजांनी असे विचार मांडले आहेत. एका सभासदाने तर असे म्हटले आहे की , पार्लमेंट धार्मिक वृत्तीच्या माणसांच्या लायकीचे राहिलेले नाही. दुसऱ्या एका सभासदाने पार्लमेंट हे मूल (बेबी) आहे असे म्हटले आहे. मूल हे सदोदित मूलच राहिलेले तुम्ही कधी बघितले आहे काय ? आज सातशे वर्षांनंतर सुद्धा जर पार्लमेंट मूलच राहिले असेल तर ते मोठे होणार केव्हा ?
' पार्लमेंटला एक कोणी धनी नाही. त्याचा धनी एक कोणी होऊ शकत नाही. पण माझ्या म्हणण्याचा भावार्थ इतकाच नाही. जेव्हा त्याचा धनी कोणी होतो , उदाहरणार्थ पंतप्रधान- तेव्हासुद्धा पार्लमेंटाची चालचलणूक चंचल राहते. जशी दुर्दशा वेश्येची होते तशी पार्लमेंटची होते. पंतप्रधानाला पार्लमेंटची पर्वा नसते. तो आपल्या सत्तेच्या तोऱ्यात असतो. आपल्या पक्षाची जीत कशी होईल इकडेच त्याचे सारखे लक्ष लागलेले असते. पार्लमेंटने योग्य काम करावे हा विचार त्याच्या मनात क्वचितच असतो. आपल्या पक्षाला बळकटी आणण्याकरिता पार्लमेंटकडून नाना कामे तो करवून घेत असल्याची उदाहरणे वाटेल तेवढी सापडतात. या सर्वांचा विचार केला पाहिजे.
' मला काही पंतप्रधानांचा द्वेष नाही. पण अनुभवाने मला असे दिसून आले आहे की , त्यांना खरे देशाभिमानी म्हणता येणार नाही. लौकिक अर्थाने ज्याला आपण लाच म्हणतो ती ते उघडपणे घेत-देत नाहीत म्हणून त्यांना प्रामाणिक म्हणायचे असले तर खुशाल म्हणावे पण त्यांच्याकडे वशिला पोहोचू शकतो. ते इतरांकडून काम करवून घेण्याकरिता पदव्यांची वगैरे लाच पुष्कळ देतात. शुद्ध भाव आणि शुद्ध प्रामाणिकपणा त्यांच्यात नसतो ,असे मी छातीठोकपणे म्हणू शकतो. '
याच प्रकरणात गांधींनी पुढे जनतेचे प्रबोधन करणाऱ्या वृत्तपत्रांचीही चर्चा केली आहे. या
प्रकरणाचा शेवट करताना त्यांनी एक इशारा दिला आहे. ते म्हणतात- ' जर हिंदुस्तान इंग्रज लोकांची नक्कल करू लागेल , तर त्याचा सर्वनाश होईल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे. ' या साऱ्या चर्चेचा समारोप करताना त्यांनी निष्कर्ष काढला आहे की , हा सारा यूरोपीय सभ्यतेचा परिणाम आहे. संसदीय व्यवस्था हीदेखील या सभ्यतेचीच देणगी आहे. ही सभ्यता नुकसानकारकच आहे , असे मत गांधीजींनी त्या वेळी तरी ठामपणे मांडलेले दिसते.
भारतात संसदीय व्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुमारे ४१ वर्षे आधी गांधीजींनी ही मते मांडली आहेत आणि भारतातील संसदीय व्यवस्थेला ६६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यातील कानामात्राही बदलावा असे आपल्याला वाटू नये , इतके विलक्षण द्रष्टेपण गांधीजींच्या या विश्लेषणात पाहायला मिळते. गांधीजींनी इंग्लंडमध्ये राहूनच बारिस्टर पदवी प्राप्त केली होती. कायदा , राजकीय व्यवस्था , निवडणुका , समाजजीवन , वृत्तपत्रे वगैरेची त्यांना पूर्ण माहिती व जाणीव होती आणि तरीही त्यांनी ही परखड मते मांडली होती. आजचे राजकारण ,राजकीय व्यवस्था , राजकीय पक्ष , संसद आणि समाजाची स्थिती पाहताना व त्यावर विचार करताना गांधी दीपस्तंभासारखे उभे राहतात आणि साकल्याने विचार करणारी भविष्यवेधी प्रज्ञा समाज पूर्णपणे गमावून बसला आहे का , असा प्रश्न उपस्थित करून जातात.
